राजस्थान हाईकोर्ट ने पति-पत्नी की आपसी सहमति से 16 साल पुरानी शादी को खत्म कर दिया है। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनुरूप सिंघी की अदालत ने यह आदेश फैमली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पत्नी की अपील को निस्तारित करते हुए दिया।
कोर्ट ने कहा- हिंदू मैरिज एक्ट में धारा-13बी (आपसी सहमति से तलाक) जुड़ने के बाद अब हिंदू विवाह के जन्म-जन्मांतर के संस्कार होने की पुरानी धारणा में मौलिक बदलाव आया है। अब शादी को एक अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के तौर पर देखा जाता है।
जिसे पक्षकार (पति-पत्नी) आपसी सहमति से शुरू कर सकते हैं। रिश्ता न चले तो आपसी सहमति से समाप्त भी कर सकते हैं।
फैमिली कोर्ट ने साथ रहने के आदेश दिए थे
फैमिली कोर्ट ने पति के वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना (पहले जैसी स्थिति) की याचिका को स्वीकार करते हुए पत्नी को उसके साथ रहने के आदेश दिए थे।
जिसे पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों ने आपसी सहमति से तलाक का प्रार्थना पत्र दायर किया।
कोर्ट का कर्तव्य-पक्षकारों की पीड़ा को समझे
इस मामले में अदालत के सामने मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या धारा-9 (वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना) के खिलाफ लंबित अपील को सीधे धारा-13बी (आपसी सहमति से तलाक) की याचिका में परिवर्तित किया जा सकता है?
इस पर कोर्ट ने कहा- वैवाहिक मुकदमे एक विशेष श्रेणी में आते हैं। अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे पक्षकारों की पीड़ा और मानसिक कष्ट को समझे। वहीं ऐसे मामलों को समाप्त करने के लिए समझौते को प्राथमिकता दें।
6 महीने की प्रतीक्षा केवल पीड़ा बढ़ाएगी
आपसी सहमति से होने वाले तलाक में अर्जी दायर करने के बाद 6 महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि गुजारना जरूरी है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों करीब 7 साल से अलग रह रहे हैं। इनके आपसी सुलह के सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। ऐसे में 6 महीने की प्रतीक्षा केवल इनकी पीड़ा को और अधिक बढ़ाएगी। ऐसे में अदालत ने 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि को माफ कर दिया।
16 साल पहले हुई थी शादी
16 साल पहले दोनों की शादी 5 फरवरी 2010 को हुई थी। उनके एक 15 साल का बेटा भी है। दोनों दिसंबर 2019 से अलग रह रहे हैं। फैमली कोर्ट-1, अजमेर ने 7 अगस्त 2025 को पति की वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना याचिका पर उसके पक्ष में फैसला देते हुए पत्नी को उसके साथ रहने के आदेश दिए थे।
इसके खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अपील के लंबित रहने के दौरान ही दोनों मध्यस्थता (मीडिएशन) और परिजनों के प्रयासों से आपसी सहमति से तलाक लेने पर सहमत हो गए और 8 अक्टूबर 2026 को एक संयुक्त आवेदन हाईकोर्ट में पेश किया।
