राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक जीवन (मैरिटल लाइफ) में छोटी-मोटी नोक-झोंक को क्रूरता नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा- दाम्पत्य जीवन में होने वाले छोटे-मोटे झगड़े, चिड़चिड़ापन और ऐसा व्यवहार जो दूसरे पक्ष को नाराज कर दे, हर बार कानूनी रूप से 'क्रूरता' की श्रेणी में नहीं आता है।

जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने पति के खिलाफ दर्ज 11 साल पुराने दहेज प्रताड़ना के मुकदमे को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।

कोर्ट ने कहा-

QuoteImage

वैवाहिक विवादों में कई बार पति और उसके परिवार पर आरोप लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसे मामलों में अदालतों को आरोपों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए, ताकि कानून का दुरुपयोग न हो।


कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि यह FIR केवल उत्पीड़न का एक उपकरण है और एक पारिवारिक-वैवाहिक विवाद को आपराधिक कार्रवाई में घसीटने का जरिया है।


झूठे मुकदमों से आरोपी को मानसिक-सामाजिक नुकसान होते हैं

कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवादों में सामान्य और सर्वव्यापी आरोप लगाकर झूठा फंसाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

यदि ऐसे मामलों को शुरुआती स्तर पर नहीं रोका गया, तो एक लंबा आपराधिक मुकदमा चलने के बाद भले ही आरोपी अंत में बरी हो जाए, लेकिन यह प्रक्रिया आरोपी पर गहरे मानसिक और सामाजिक जख्म छोड़ जाती है, जिसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए।


2015 में किया था केस

उदयपुर निवासी युवक की शादी जयपुर की रहने वाली युवती से 23 जून 2004 को हुई थी। 27 अप्रेल 2005 को उन्हें एक बेटा हुआ।

दोनों के बीच वैवाहिक विवाद उत्पन्न होने से पत्नी ने जयपुर के महिला थाने में 2 दिसंबर 2015 को पति और उसके परिवार के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज करवा दिया।

जांच में पुलिस ने केवल पति के खिलाफ आरोप प्रमाणित मानते हुए चालान पेश कर दिया। इसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील की।

11 साल बाद दहेज की मांग असंभव

अदालत ने FIR को रद्द करते हुए कहा कि शादी के 11 साल बाद दहेज की मांग को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराना अत्यधिक असंभव प्रतीत होता है। रिकॉर्ड पर दहेज की मांग साबित करने वाली कोई सहायक परिस्थितियां भी मौजूद नहीं हैं।

FIR में दिए गए तथ्यों से पता चलता है कि आरोप सामान्य प्रकृति के हैं। यह मुख्य रूप से पति-पत्नी के बीच आपसी मतभेद और रिश्तों के विवाद का मामला है।