नई दिल्ली: देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने और हाईवे पर वाहनों की आवाजाही तेज होने का असर टोल वसूली पर भी दिखाई दे रहा है। अक्टूबर में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल से रिकॉर्ड 6,640 करोड़ रुपये की कमाई हुई। यह पिछले साल अक्टूबर में हुई 5,715 करोड़ रुपये की वसूली से करीब 16% ज्यादा है।

इससे पहले टोल वसूली का सबसे बड़ा मासिक रिकॉर्ड इसी साल मई में बना था। उस महीने 6,185 करोड़ रुपये का टोल जमा हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा रफ्तार जारी रही तो पूरे साल में टोल वसूली करीब 74,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।
डिजिटल पेमेंट में आई तेजी

टोल वसूली के तरीके में भी बड़ा बदलाव आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लोग अब कैश के बजाय डिजिटल माध्यमों से पेमेंट कर रहे हैं। अक्टूबर 2026 में टोल प्लाजा पर कैश से सिर्फ 4 करोड़ रुपये का पेमेंट हुआ। पिछले साल अक्टूबर में यह रकम 84 करोड़ रुपये थी।

वहीं, यूपीआई से पेमेंट बढ़कर करीब 100 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले साल अक्टूबर में यूपीआई से टोल का कोई पेमेंट नहीं हुआ था। इससे पता चलता है कि हाईवे पर सफर करने वाले लोग तेजी से डिजिटल पेमेंट अपना रहे हैं।
क्या है सरकार की प्लानिंग?

सरकार ने हाईवे पर टोल भुगतान के लिए कैश का इस्तेमाल बंद करने और FASTag या यूपीआई को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए टोल प्लाजा पर निगरानी भी बढ़ाई जा रही है।

एक अधिकारी के मुताबिक, कैश भुगतान पूरी तरह बंद होने से टोल वसूली में गड़बड़ी और धोखाधड़ी की गुंजाइश कम होगी। इसके अलावा, ज्यादा लोग FASTag के सालाना पास भी ले रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है।

भारत में कैसे होती है हाईवे पर टोल वसूली?

देश में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली का काम मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) संभालती हैं। इसके लिए सरकार ने डिजिटल भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। अब नेशनल हाईवे पर 98% से ज्यादा टोल वसूली FASTag के जरिए होती है।

सरकार धीरे-धीरे पुराने टोल बूथ सिस्टम को खत्म कर बिना रुके सफर करने की व्यवस्था भी तैयार कर रही है। इसके लिए FASTag के साथ कैमरे और सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाईवे पर टोल वसूली के लिए ये 3 तकनीक इस्तेमाल होती हैं:

1. FASTag

  • FASTag एक इलेक्ट्रॉनिक स्टिकर होता है, जिसे गाड़ी के आगे वाले शीशे पर लगाया जाता है।

  • यह वाहन के बैंक खाते या डिजिटल वॉलेट से जुड़ा होता है। जब गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है तो वहां लगा RFID रीडर FASTag को स्कैन कर लेता है और टोल की रकम अपने आप कट जाती है। इसके बाद बैरियर खुल जाता है।

  • देशभर में नेशनल और स्टेट हाईवे पर यह टोल भुगतान का सबसे प्रमुख तरीका है। देश में करीब 6 करोड़ FASTag एक्टिव हैं।

2. मल्टी लेन फ्री फ्लो (MLFF)

इस तकनीक में सड़क के ऊपर विशेष गैंट्री लगाई जाती हैं। इनमें ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरे (ANPR), AI और RFID रीडर लगे होते हैं।

  • इनकी मदद से गाड़ी की नंबर प्लेट और FASTag की पहचान की जाती है। इसके बाद टोल की रकम अपने आप कट जाती है।

  • इसमें वाहन को टोल प्लाजा पर रुकने या बैरियर खुलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती।

  • दिल्ली-मुंबई जैसे प्रमुख हाईवे कॉरिडोर सहित कई जगहों पर इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में काम चल रहा है।

3. ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS)

जीएनएसएस यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल वसूली व्यवस्था है।

  • इसमें सैटेलाइट और वाहन में लगे विशेष डिवाइस की मदद से यह पता लगाया जाता है कि किसी गाड़ी ने हाईवे पर कितनी दूरी तय की है।

  • इसके आधार पर टोल की रकम तय की जाती है। यानी जितनी दूरी तय करेंगे, उसी हिसाब से भुगतान करना होगा।

  • फिलहाल यह व्यवस्था विचार और परीक्षण के स्तर पर है। सरकार इसे 2028 तक पूरी तरह से लागू करने की योजना पर काम कर रही है।

  • एनएचएआई ने इसके परीक्षण के लिए कर्नाटक में एनएच-275 (बेंगलुरु-मैसूर खंड) और हरियाणा में एनएच-709 (पानीपत-हिसार खंड) पर पायलट स्टडी की है।

टोल प्लाजा के पास रहने वालों को मिलती है छूट

अगर कोई व्यक्ति टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहता है तो वह रियायती लोकल पास के लिए आवेदन कर सकता है। इसके तहत स्थानीय निवासियों को सामान्य टोल दरों के मुकाबले कम भुगतान करना पड़ता है। सरकार ने 120 से ज्यादा टोल प्लाजा पर डिजिटल लोकल पास की सुविधा का विस्तार किया है।

किन वाहनों को टोल नहीं देना पड़ता?

कुछ वाहनों को नेशनल हाईवे पर टोल भुगतान से छूट दी गई है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • दोपहिया वाहन।

  • एंबुलेंस।

  • फायर ब्रिगेड की गाड़ियां।

  • छूट की श्रेणी में आने वाले सरकारी वाहन।

  • निर्धारित नियमों के तहत रक्षा विभाग के वाहन।

टोल नहीं देने पर आएगा ई-नोटिस

सरकार ने टोल वसूली के नियमों को सख्त किया है। अगर कोई गाड़ी बिना पर्याप्त FASTag बैलेंस के बैरियर-फ्री टोल से गुजरती है तो वाहन मालिक को SMS या ईमेल के जरिए ई-नोटिस भेजा जा सकता है।

नियमों के मुताबिक, वाहन मालिक को सामान्य टोल शुल्क जमा करने के लिए 72 घंटे का समय मिलता है। तय समय में भुगतान नहीं करने पर टोल की रकम दोगुनी हो सकती है। इसके अलावा, बकाया टोल को वाहन के VAHAN डेटाबेस से जोड़ा जा सकता है। बकाया रहने पर वाहन के मालिकाना हक में बदलाव, एनओसी, फिटनेस सर्टिफिकेट और कमर्शियल परमिट जैसी सेवाओं में परेशानी हो सकती है।